300 ई• और 750 ई• के बीच कृषि और सामाजिक परिवर्तन

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300 ई• और 750 ई• के बीच कृषि और सामाजिक परिवर्तन पृष्ठभूमि :- प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान् थी। यह व्यवस्था वैश्य कहलाने वाले किसानों, व्यवसायियों तथा शूद्र कहलाने वाले मज़दूरों पर आधारित थी। राजा के अधिकारी वैश्य से कर वसूलते थे जिससे वह अधिकारियों का वेतन चुकाते तथा पुरोहितों को दान-दक्षिणा देते थे, और स्वयं के लिए भोग-विलास की वस्तुएँ ख़रीदते थे। तीसरी तथा चौथी सदी में यह व्यवस्था चरमराने लगी। निचले वर्ण उच्च वर्ण बनने और उनके कर्मों को अपनाने लगे। अर्थात वह कर चुकाना और सेवा कार्य छोड़ने लगे, जिसने सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। वह वर्णभेद के बंधनों को तोड़ने लगे क्योंकि उत्पादक वर्ग कारों के बोझ से पीड़ित था और राजा उस वर्ग की रक्षा नहीं करता था। इस स्थिति से निपटने के लिए राजाओं द्वारा एक कारगर क़दम उठाया गया। जिसके अंतर्गत ब्राह्मणों और अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया जाने लगा। जिससे राजकीय भूमि से कर वसूल करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार भूमि अनुदान प्राप्तकर्ता के ऊपर चला गया। साथ ही उन्हें वहाँ के मूलनिवासियों को वर्ण व्यवस्था को ...

एथेंस नगर - राज्य तथा राजनीतिक संरचना

एथेंस नगर-राज्य में सभा लोकतंत्र की बुनियादी संस्था थी। एथेंस में जन का मतलब सिर्फ वही लोग थे जिन्हें हम नागरिक कह सकते हैं। महिलाएं इसमें शामिल नहीं थी। सिर्फ व्यस्क पुरुषों को ही नागरिक होने का विशेषाधिकार प्राप्त था। जनसभा में तमाम लोग शामिल नहीं होते थे जो पोलिस के मूलनिवासी नहीं थे। स्पार्टा में यह गैर-नागरिक "पेरीओइकोइ" तथा एथेंस में "मेटिक" कहलाते थे। पोलिस की दूसरी विशेषता एक परिषद की उपस्थिति थी। यह शासन का ठोस कामकाज संभालती थी। राजशाही के अंतर्गत कबीलों के प्रमुखों और बुजुर्गों को लेकर गठित परिषद एक सलाहकार निकाय थी। इलियड और ओडिसी में राजा महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिषद से सलाह करता था।

यूनानी लोकतंत्र में एथेंस का एक विशेष महत्व है। एथेंस के राजनीतिक ढांचे के बारे में जानकारी दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा व्यापक है। 594 ई• पू• में सोलन का सुधार एथेंस में लोकतंत्र की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण चरण था। एथेंस में लंबे समय से सभा की बैठक नहीं हुई थी। सोलोन ने नागरिकों की सभा बुलाकर उसे पुनर्जीवित किया। उसने 400 सदस्यों की एक नई परिषद गठित की। नई परिषद "ब्यूल" कहलाई। एथेंस की पुरानी परिषद जो कुलीन वर्ग के अधीन थी, को भंग नहीं किया गया, लेकिन उसकी शक्तियां सीमित कर दी गई। 

ब्यूल अब राजनीतिक सत्ता का मुख्य केंद्र थी। इसकी सदस्यता का आधार वंशगत नहीं बल्कि संपत्ति थी। सोलोन ने एथेंस के नागरिकों को 4 वर्गों में बांट दिया। नागरिक का वर्ग उसकी संपत्ति के आधार पर निश्चित होता था। पहले वर्ग में वह लोग थे जिनके पास 500 मेडीमनोइ (अनाज की मात्रा मापने की एक इकाई) गेहूं या उसके बराबर के मूल्य की शराब या तेल का उत्पादन होता था।

दूसरे वर्ग में वे नागरिक थे जिनकी संपत्ति में कम से कम 300 मेडिमनोइ का उत्पादन होता था। तीसरे वर्ग में वे नागरिक थे जिनकी संपत्ति में कम से कम 200 मेडिमनोई का उत्पादन होता था। इसमें छोटे और मध्यम किसान शामिल थे। सबसे नीचे चौथा वर्ग था जिसकी संपत्ति में 200 मेडिमनोई से कम उत्पादन होता था। इसमें गरीब किसान, कारीगर और भूमिहीन शामिल थे। ब्यूल की सदस्यता सिर्फ पहले तीन वर्गों के लिए थी। चौथे वर्ग को इससे बाहर रखा गया था।

सार्वजनिक पदों पर बहाली चारों वर्गों के इस विभाजन के आधार पर की जाती थी। पहले के दो वर्गों के पास तमाम मुख्य पद रहते थे। तीसरे वर्ग को छोटे-मोटे पद दिए जाते थे। चौथे वर्ग को सिर्फ सभा की बैठकों में हिस्सा लेने का अधिकार था। सोलोन ने जो संपत्ति की योग्यता तय की थी उसने नागरिकों के राजनीतिक अधिकार निश्चित किए। इसके बाद क्लाइसथीनिज ने जो लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित किया उसकी प्राथमिक इकाई "डीम" थी।

सभी नागरिक किसी न किसी डीम के सदस्य थे। डीम एक भौगोलिक इकाई थी जिसमें राजनीतिक उद्देश्य से एथेंस का पोलिस विभाजित किया गया था। कुल मिलाकर 200 डीम थे। यह अपने नागरिकों की सूची रखते थे। इनकी अपनी निर्वाचित सरकार थी जिसमें सभा और अधिकारी शामिल थे। डीम 3 प्रकार के थे तटीय डीम, नगरीय डीम और दूरदराज के ग्रामीण डीम। क्लाइसथीनिज ने ब्यूल की रचना में भी तब्दीलियां की।

ब्यूल की सदस्यता तमाम नागरिकों के लिए खोल दी गई। 30 साल से अधिक आयु वाला नागरिक ब्यूल का सदस्य बन सकता था। इस पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासन संबंधी ढेर सारी जिम्मेदारियां थी। इसे अपने कामकाज के लिए रोजाना बैठके करनी पड़ती थी। कर वसूली की देखरेख ब्यूल करता था। यह विदेशी संबंधों की देखरेख करता था। जहाजों और बंदरगाहों की देखभाल करता था। एथेंस की सभा "एक्लेसिया" कहलाती थी। सभी नागरिकों को सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने और मतदान करने का अधिकार था। इसकी सदस्यता के लिए निम्नतम आयु 18 वर्ष थी।

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